देश में केंद्र सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा अग्नि वीर योजना शुरू करने के बाद लगातार युवाओं के आक्रोश को देखते हुए अब अग्निवीर की योजना में केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा बदलाव कर दिया गया है। देश में आयोजित होने वाले सुरक्षा सीमा बल भर्ती परीक्षा में अब अग्नि वीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाएगी
भाजपा सरकार के द्वारा घोषणा करने के बाद गृह मंत्रालय के अधीन होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। अब केंद्र सरकार के द्वारा अग्नि वीर भर्ती परीक्षा के बाद युवाओं को बीएसएफ, सीआरपीएफ और उनके अधीन होने वाली अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में 10% अतिरिक्त आरक्षण का कोटा दिया जाएगा। अग्नि वीर भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए इसके नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले अग्निवीर का 4 वर्ष तक कार्यकाल निर्धारित किया गया था जिसके बाद लोकसभा चुनाव के समापन के बाद बढ़कर 7 वर्ष तक कार्यकाल कर दिया गया है।
अग्निवीर भर्ती की आयु सीमा में छूट
केंद्र सरकार के द्वारा अग्नि वीर भर्ती परीक्षा में कांस्टेबल पर आयोजित होने वाली सभी भर्तियों में 10% कोटा उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा बीएसएफ सीआरपीएफ और अन्य भर्ती परीक्षा में अग्नि वीरों को शारीरिक प्रशिक्षण के साथ-साथ आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
सीआईएफ प्रमुख के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार अग्नि वीर भर्ती के उम्मीदवार अब इसका लाभ ले सकते हैं। अग्निवीर भर्ती की घोषणा के बाद से ही युवाओं में इसके प्रति निराशा थी जिसके बाद अब सरकार के द्वारा इसके नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। देश के विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा अग्नि वीरों को आरक्षण देने की घोषणा की गई है।
अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव
देश में अग्निपथ योजना को लेकर पिछले काफी लंबे समय से बड़ा विवाद चल रहा था। जिसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं में अब अग्नि वीरों को 10% आरक्षित कोटा निर्धारित किया गया है।
गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसफ (CISF) में फिजिकल टेस्ट में अग्निवीर को छूट देने की घोषणा कर दी गई है। जिसकी जानकारी सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना सिंह ने बताया है और सीआईएसएफ ने इसके संबंध में 10 फ़ीसदी पद आरक्षित किए जाएंगे और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है।
