ऊर्जा विभाग ने कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर समस्त उपभोक्ताओं के बिजली बिल मासिक आधार पर करने के बाबत आदेश जारी कर दिया है।
सरकार के द्वारा अब बिजली बिल को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है अब तक हम देखते आए हैं कि बिजली बिल प्रति 2 माह से हमारे पास आता था लेकिन इस बार ऊर्जा विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है इस आदेश में बताया गया है कि कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर समस्त उपभोक्ताओं के विद्युत बिल मासिक आधार पर जारी किए जाएंगे।
यहां पर हम आपको बता दें कि फ्री बिजली जो वर्तमान में चल रही है उसका इसके ऊपर क्या असर रहेगा और बिजली बिल आने पर आपको किस प्रकार से इसे चुकाना है इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार ऊर्जा विभाग ने यह आदेश जारी किया है और इसमें स्पष्ट रूप से जानकारी उपलब्ध करवाई है।
सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जिन उपभोक्ताओं को वर्तमान में बिजली बिल में छूट मिल रही है यानी कि फ्री यूनिट मिल रही है उनको भी वैसे ही आगे फ्री यूनिट मिलती रहेगी इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन उन्हें जो बल प्राप्त होता है वह प्रतिमा है प्राप्त होगा यानी कि अब तक दो माह बाद में आपका बिल आता था लेकिन वही बिल अब एक माह बाद में आएगा।
जैसे कि उदाहरण के लिए समझिए कि आपका बिजली बिल आपके पास डाक के माध्यम या लाइनमैन के माध्यम से प्राप्त होता है वह बिजली बिल पिछले 2 महीने का होता है और इस आधार पर आप बिजली बिल को भरते हो उसके अंदर जितनी यूनिट अपने काम में लिए वह बताई जाती है अगर आपने फ्री यूनिट काम मिला है तो वह भी उसमें दर्शायी जाती है।
अब आपको प्रत्येक माह के अंत में बिजली बिल प्राप्त हो जाएगा इसमें 1 महीने में आपने जितने बिजली काम में ली है उसका बिल दिखाई देगा इसके साथ ही अगर आपने 1 महीने में जो फ्री यूनिट मिलती है उसको काम में लिया है और अन्य कोई यूनिट उपभोग में नहीं लिए फिर भी बिजली बिल तो आपके आएगा ही आएगा उसके अंदर आपको जानकारी जरूर बता दी जाएगी कि आपने कितनी बिजली बिल कमीनी है और कैसे ली है।
जिंक कृषि उपभोक्ताओं के पहले 2 महीने के बाद में बल प्राप्त होता था उनको वैसे ही बल प्राप्त होगा कृषि उपभोक्ताओं के बिल में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है काशी उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य जितने भी बिल है उनमें यह बदलाव किया गया है राजस्थान सरकार ऊर्जा विभाग के द्वारा इसके लिए निर्देश अनुसार राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
Bijli Bill Monthly Check
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