राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि की राशि 6000 से बढ़कर ₹8000 कर दी गई है इसके अलावा गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2500 कर दिया गया है
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये वार्षिक करने की घोषणा की है, जिसके लिए एक हजार 400 करोड़ (एक हजार चार सौ करोड़ रूपये वार्षिक का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही, प्रथम चरण के रूप में रबी 2023-24 में गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price MSP) के अतिरिक्त 125 (एक सी पच्चीस) रुपये प्रति क्विंटल Bonus उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है। इस पर 250 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ रुपये व्यय होंगे।
कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को और ऊँचाइयों पर ले जाते हुए अपने किसान साथियों को भी अधिकाधिक सम्बल देने की दृष्टि से Rajasthan Agriculture Infra Mission को शुरू कर प्रारम्भ में 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किये जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अन्तर्गत 20 हजार Farm Ponds, 10 हजार किलोमीटर सिंचाई पाईप लाईन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी, 5 हजार कृषकों हेतु Vermi Compost इकाइयों एवं नये Agro Processing Clusters, Food Parks तथा angan Horticulture Hub स्थापित करने के कार्य हाथ में लिये जायेंगे साथ ही, 500 (पांच खी) Custom Hiring Centres स्थापित किये जाकर Drone जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
माननीय सदस्यों को विदित है कि Millets जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ‘श्रीखन्न की संज्ञा दी गयी, के उत्पादन में हमारा प्रदेश देश में अग्रणी स्थान रखता है। प्रदेश में Millets के उत्पादन को और बढ़ावा देने तथा ग्रामीण परिवारों को अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों 4 लाख किसानों को मूंग एवं 1-1 लाख किसानों को प्यार व मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।
ग्रामीण अंचल में निवासरत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि के साथ-साथ dairy / दुग्ध उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर हैं हमारी सरकार प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी। इसी दृष्टि से dairy से सम्बन्धित गतिविधियों
गौवंश हेतु shed, खोली का निर्माण तथा दुग्ध / चारा / बांटा सम्बन्धी उपकरण खरीदने हेतु एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त short term ऋण उपलब्ध कराने के लिए Kisan Credit Card की तर्ज पर ‘Gopal Credit Card (GCC) योजना प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूँ।
इस योजना में प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे इस योजना पर आगामी वर्ष 150 करोड़ रुपये व्यय होंगे। कृषकों एवं ग्रामीण परिवारों के साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई अन्य राज्यों की भांति ही हमारे प्रदेश का युवा भी भविष्य के प्रति आशंका के कारण असुरक्षा व तनाव से ग्रस्त रहता है ऐसे में युवाओं को सम्बल प्रदान कर उनके रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी।
Pradhan Mmantri Kisan Samman Nidhi Increased Check
इस क्रम में युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां किये जाने की में घोषणा करती हूँ। साथ ही युवाओं की counselling और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्र स्थापित किये जाने भी प्रस्तावित हैं। इस हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
