पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाये होने तथा समय पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं होने से प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय हुआ है। इससे युवाओं में गहरा असंतोष है।
हमने सरकार बनाते ही पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम एवं दोषियों को सजा दिलाने के लिए Special Investigation Team (SIT) का गठन कर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है। युवा हमारे प्रदेश के कर्णधार है। उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उन्हें [employable बनाना हमारी प्राथमिकता है. इसके लिए- प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में camps placement के आयोजन के साथ-साथ Skill Development Training Programmes लाये जायेंगे।
भर्ती परीक्षायें समयबद्ध आयोजित कराने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि का वार्षिक भर्ती परीक्षा Calendar जारी किया जायेगा। मुख्यमंत्री पर्यटन कार्यक्रम प्रारम्भ कर आगामी 2 वर्षों में 20 हजार युवाओं एवं लोक कलाकारों को Chaido Hospitality/ पारम्परिक कला सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाकर employable बनाया जायेगा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव क्षमता के उन्नयन, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लायी गयी। हम प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्य शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को इस forward looking नीति के अनुसरण में गुणवत्तापूर्ण बनायेंगे। सभी बंचित वर्ग तक भी शिक्षा की पहुँच को सुलभ करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग लघु/ सीमान्त / बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिको के परिवार के छात्र-छात्राओं को KG से PG तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करती हूँ।
प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा एवं शिक्षण का बेहतर
वातावरण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से भवनों के कक्षा-कक्षों एवं बालिका Toilets के निर्माण तथा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संचालित hostels एवं residential school में सुविधाओं के उन्नयन तथाmintenance कार्यों हेतु 250 करोड़ यो पास करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र-छात्रायें विद्यालय में हीन भावना से ग्रस्त न हो तथा उन्हें भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठवी तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा नौ से बारहवी तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपये की सहायता प्रदान किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस प्रकार लगभग 70 लाख (सर) विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।
प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा एवं उनके ‘Out of the Box Ideas का समाज प्रदेश एवं देश की उन्नति में सार्थक योगदान हो तथा इसके साथ ही उन्हें अपने सपने साकार करने के समुचित अवसर मिलें इस दृष्टि से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर में “Atal Innovation Studio and Accederators’ की स्थापना करने की घोषणा करती हूँ। इन accelerators में software coding Robotics] Fab Lab एवं Multi Media/VFX सम्बन्धी विश्वस्तरीय सुविधायें उपलब्ध होंगी। इस हेतु एक हजार करोड़ रुपये व्यय होंगे।
आज देश के बढ़े शहरों में जहाँ एक ओर बढ़ती आबादी के कारण आवश्यक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने Satellite City विकसित कर सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए मुम्बई के निकट पुणे, हैदराबाद के निकट Cybornahad] एवं अहमदाबाद के निकट GIFT City की Utility और से सभी अवगत है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाये गये “शिविध कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार भी इस हेतु सहायता उपलब्ध कराती है।
हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख से अधिक आबादी के साथ इस समस्या से जूझ रहा है। इस क्रम में मैं जयपुर के निकट ‘High Toch City’ विकसित किये जाने की घोषणा करती हूँ।
इस ‘High Tech Township में IT. Fintech, Financial Management, AUML सहित अन्य Now Age Subject के संस्थानों / कम्पनियों को स्थापित करने हेतु special incentives दिये जायेंगे। साथ ही, यहाँ world class city के अनुरूप निवासियों को समस्त सुविधायें भी उपलब्ध हो सकेंगी।
में युवाओं के all round personality development perts का अत्यधिक महत्व है। युवाओं के लिए प्रेरणा के साथ ही किसी भी प्रदेश के लिए गौरव का विषय होगा कि उसके युवा Olympics में भाग लें। Olympics में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को Training Kit Coach सहित सभी विश्वस्तरीय सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से Mission Olympics 2028 की मैं घोषणा करती हूँ।
इसके लिए जयपुर में Centre of Excellence for Sports] [भी] स्थापित किया जायेगा। इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- साथ ही जयपुर भरतपुर एवं उदयपुर में बालिकाओं के लिए ‘Residential Girh Sports Institutes 25-25 करोड़ रुपये की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विदित है हमारी केन्द्र की सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 20 सितम्बर, 2023 को संसद तथा विधानसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान करने हेतु भारी शक्ति चंदन अधिनियम पारित किया है। अब यह हमारा दायित्व है कि बालिकाओं को प्रारम्भ से ही समुचित शिक्षा एवं सम्बल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज/ देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का Saving Bond प्रदान करने हेतु ‘प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।